सरकार ने 4 करोड़ छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की: बच्चों के खाते में 59 हजार करोड़ रुपये आएंगे
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने दावा किया कि इस योजना से पांच साल में देश के चार करोड़ छात्रों को फायदा होगा। केंद्र सरकार इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, जबकि शेष राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी। आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में डीटीएच सेवाओं के लिए कुछ दिशानिर्देश भी शामिल हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब से डीटीएच लाइसेंस 30 साल के लिए जारी किया जाएगा और इसकी फीस भी तिमाही कर दी गई है।
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एक और उल्लेखनीय जानकारी देते हुए, जावड़ेकर ने कहा कि अब डीटीएच में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति होगी। वाणिज्य मंत्रालय ने डीटीएच में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति देने का प्रस्ताव पेश किया था। फिल्म प्रभाग भी भंग कर दिया गया था। तदनुसार, फिल्म समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ-साथ बाल फिल्म सोसायटी को भारत के फिल्म विकास निगम में मिला दिया गया।
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जावड़ेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अवैध झोपड़ियों और अवैध कॉलोनियों के बारे में बार-बार आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने गांवों में कृषि भूमि पर आवासीय मकानों के निर्माण के लिए भी आंखें मूंद लीं, जिसे दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने 2011 में अधिनियमित किया था। हमने अब इसे तीन साल के लिए बढ़ा दिया है और इसके लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा।