सड़क परियोजनाओं में निवेश करने वाले सॉवरेन फंडों को कर से छूट

सड़क परियोजनाओं में निवेश करने वाले सॉवरेन फंडों को कर से छूट

सड़क परियोजनाओं में निवेश करने वाले सॉवरेन फंडों को कर से छूट

  • सरकार ने एनएचएआई को तैयार सड़क परियोजनाओं के टोल (TOT) ठेके उठाकर एकमुश्त धनराशि जुटाने की भी छूट दे दी है|
  • एनएचएआई  एक विशेष प्रयोजन कंपनी एसपीवी बनाएगी|
सड़क परियोजनाओं में निवेश करने वाले सॉवरेन फंडों को कर से छूट
                                            सड़क परियोजनाओं में निवेश करने वाले सॉवरेन फंडों को कर से छूट

 

गोरखपुर, एरो इंडिया न्यूज़ / सड़क परियोजनाओं में निवेश करने वाले विदेशी सॉवरेन फंडों को

करों से पूर्ण रूप से राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है| आपको बता दें बजट में एनएचएआई के

बढ़ते कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है| आपको यह भी बता दें कि यह

फंड एनएचएआई के द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन कंपनी और नेशनल इन्वेस्टमेंट और  इंफ्रास्ट्रक्चर

फंड के माध्यम से सड़क परियोजनाओं में निवेश कर सकेंगे| बीते कुछ वर्षों के दौरान प्रस्तावित ₹75000 के

कर्ज को मिलाकर इसके बढ़कर 2.77 लाख करोड़ रुपये को जाने की आशंका है| वर्तमान में

एनएचएआई पर लगभग 2.22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ है| 

 

सरकार इसे लेकर बहुत ही चिंतित है और इसी बात को लेकर सरकार इस पर अंकुश लगाने का

प्रयास भी कर रही है| आपको बता दें सरकार ने एनएचएआई को तैयार सड़क परियोजनाओं

के टोल (TOT) ठेके उठाकर एकमुश्त धनराशि जुटाने की भी छूट दे दी है| लेकिन

कंपनियां (TOT) ठेकों के प्रति  विशेष उत्साह नहीं दिखा रही है और ना ही कोई रुचि दिखा रही है|

सरकार देखते हुए एनएचएआई  को टोल ठेकों की कनेक्शन अवधी को 15 से 30 वर्ष के बीच

सड़क परियोजनाओं में निवेश करने वाले सॉवरेन फंडों को कर से छूट

किसी भी अवधि का निर्धारित कर एक ही प्रोजेक्ट के कई टोल कांट्रैक्ट पैकेज बनाने

तथा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने की अनुमति दी है| जिसके लिए

एनएचएआई  एक विशेष प्रयोजन कंपनी एसपीवी बनाएगी|

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  बजट भाषण देते हुए कहा की, प्राथमिक क्षेत्रों में विदेशी

सरकारों के सॉवरेन वाले फलों को प्रोत्साहन देने के लिए मैं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तथा

एनएचएआई  एक विशेष प्रयोजन कंपनी एसपीवी बनाएगी|
                                                   एनएचएआई  एक विशेष प्रयोजन कंपनी एसपीवी बनाएगी|

अनुसूचित क्षेत्रों में 31 मार्च 2024 से पहले तथा न्यूनतम 3 वर्ष लॉक-इन पीरियड के साथ

, लाभांश तथा कैपिटल गेंस से होने वाली आय को कर से 100 फ़ीसदी कर छूट देने का प्रस्ताव करती हूं|

आपको बता दें कि बड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के क्रम में एसपीवी बनाने के लिए जुलाई 2019 में नेशनल

इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआइआइएफ) और एनएचएआई साथ समझौता किया था| 

 

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